१५ ऑक्टोबर- राष्ट्रीय महिला किसान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, महिला शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी धोरण स्तरावर विचार होत आहे का, ते लक्षात घ्यायला हवे.
१५ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस’ आपल्या देशात ‘राष्ट्रीय महिला किसान दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. ‘जागतिक महिला किसान दिवस’ हा देशभर शेतकरी महिलांना पुरस्कार देणे, ग्रामीण महिलांचे प्रश्न सातत्याने मांडणे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा होतो खरा, मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील धोरण आखताना ग्रामीण महिला आणि महिला शेतकऱ्यांच्या संदर्भात विचार होतो का, हे बघणे आवश्यक ठरते.
२००७ साली दर वर्षी १५ ऑक्टोबर हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस’ म्हणून साजरा करण्यासंबंधीचा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेने संमत केला. या ठरावात ग्रामीण विकास, अन्न सुरक्षा आणि गरिबीचे निर्मूलन यांत ग्रामीण महिलांचे महत्त्वाचे योगदान असल्याचे नमूद करण्यात आले.
आपल्या देशातील ग्रामीण महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्या वाट्याला येणारी लिंग- जात- धर्म- वर्ग सापेक्ष विषमता दूर करून महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्याकरता योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यांकन या प्रत्येक स्तरावर ग्रामीण स्त्रियांचा सहभाग वाढवणे आणि कायद्यांत व धोरणांत सुधारणा करणे आवश्यक ठरते.
२००७ सालच्या ‘राष्ट्रीय किसान धोरणा’त महिला शेतकऱ्यांचा विशेष उल्लेख आहे खरा! महिला शेतकऱ्यांना जमीन, वन, पाणी यांवर अधिकार मिळावा, अशी यांत मांडणी जरी केली असली तरी त्याबाबत पुढे पाठपुरावा करण्यात न आल्याने ग्रामीण कष्टकरी स्त्रियांबाबत सरकारी- प्रशासकीय स्तरावर उदासीनताच दिसून येत आहे. याकरता लागणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे केवळ महिला किसान दिवस साजरा करण्यापुरतेच ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण मर्यादित राहिले आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण महिला कष्टकऱ्यांमध्ये ५५ टक्के शेतमजूर स्त्रिया आणि २४ टक्के शेतकरी स्त्रिया आहेत. मात्र, जमिनीची मालकी केवळ १२.८ टक्के महिलांच्या नावे आहे. यांतूनच शेतीत कष्टकरी स्त्रियांच्या वाट्याला येणारी उपेक्षा अधोरेखित होते. २०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात उत्पादन, कापणी आधी आणि नंतर अशा सर्व प्रक्रियांसह पॅकेजिंग, मार्केटिंग या सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने दिसून येतो. हे लक्षात घेत समावेशक परिवर्तनशील कृषी धोरण आखणे आवश्यक असून त्याद्वारे लहान शेती असलेल्यांची उत्पादकता वाढवण्यासह ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यात महिलांना सक्रिय भूमिका देण्याची आवश्यकता आहे.
कृषी क्षेत्राच्या हलाखीची चर्चा आपण खूप केली. महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपण लक्षात घेतले व ते सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर कृषी उत्पादकतेत सुधारणा होण्याची शक्यता दुणावेल. २०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामीण भागातून अधिकाधिक पुरुष शहरी भागांत स्थलांतर करत असल्यामुळे कृषी क्षेत्र हे आज महिलांचे क्षेत्र बनले आहे. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत विकासासाठी शेती व अन्न उत्पादनातील महिलांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी टिपण्णी यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. शेतीत महिला सक्रिय होऊ लागल्याचे चित्र स्पष्ट असल्याने जमीन, कर्ज, पाणी, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण या सर्व गोष्टी महिलांना उपलब्ध व्हायला हव्या. कृषी उत्पादकता सुधारण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळायला हवे, असेही आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
शेती क्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर अशा विविधांगी भूमिका बजावणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या या वाढत्या सहभागाची दखल राजकीय पक्ष अथवा धोरणकर्त्यांनी पुरेशी घेतली नसल्याचे दिसून येते. निवडणुका जवळ आल्या की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न विरोधक पुन्हा उकरून काढतात खरा, शेती कर्जमाफीही दिली जाते, मात्र कृषी क्षेत्रातील स्त्रियांसाठी समावेशक धोरणाचा आग्रह कुणीही धरताना दिसत नाही.
बचत गटांच्या विविध पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते की, महिला कर्ज अधिक चांगल्या पद्धतीने फेडतात. पुरुषांइतक्या त्या फिरत्या नसतात, त्यामुळे त्यांना अधिक माहिती आणि संवादाच्या साधनांची गरज असते. केवळ एक दिवस १५ ऑक्टोबरला त्यांचा दिवस साजरा करून त्यांचे सबलीकरण होऊ शकत नाही. महिला शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
महिलांकडे जमिनीची मर्यादित मालकी असल्याकारणाने, त्यांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. त्यातील प्रमुख बाब म्हणजे- शेतकऱ्यांसाठी सरकार जे बँक कर्ज उपलब्ध करून देते, ते मिळण्यासाठी त्यांना यातायात करावी लागते.
आजही बहुतांशी वारसा हक्काने जमीन पुरुष वारसदारांना दिली जाते. महिला शेतमजुरांना पुरुष शेतमजुरांच्या तुलनेत कमी बिदागी दिली जाते. महिला शेतकऱ्यांना कुटुंबात अथवा समाजात जो संघर्ष करावा लागतो, त्याची क्वचितच दखल धोरणकर्ते घेतात. २०१४ च्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोनुसार, ८००७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी ४४१ स्त्रिया होत्या. त्या वर्षी ५७७ महिला शेतमजुरांनीही आत्महत्या केली होती. त्यांच्या कुटुंबांनाही तितक्याच तत्परतेने मदत उपलब्ध झाली का? पुरुष शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमुळेही, शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाच्या भरणपोषणासाठी अधिकाधिक महिला शेतीकडे वळत आहेत. महिलांचा शेतीतील सहभाग वाढतोय, मात्र ज्या संघर्षाला तिला तोंड द्यावे लागत आहे, त्याची दखल सरकार आणि प्रशासन कधी घेणार? तिच्या समस्या कधी लक्षात घेणार? महिला शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे धडे देण्याचा विचार ते कधी करणार? ज्यांच्या पतीने आत्महत्या केली आहे, अशा महिला शेतकऱ्यांना मानसिक आणि आर्थिक अशा मदतीची जी आवश्यकता असते, ती कधी आपण ध्यानात घेणार? दिवसभर शेतावर राबणाऱ्या शेतकरी महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी व्यवस्थात्मक पातळीवर कधी सुविधा निर्माण होणार? महिला शेतकऱ्यांच्या या समस्यांचे निराकरण झाले तर शेतीचे उत्पन्न लक्षणीय सुधारेल.
महिला शेतकऱ्यांना आज गरज आहे ती व्यवस्थात्मक स्तरावरील सुरक्षिततेची, जल- जंगल- जमीन आणि इतर संसाधनांवरील अधिकाराची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जमीन तसेच इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची ! तिचा उदोउदो एक दिवस करण्याऐवजी, तिच्या सहभागाचे महत्त्व लक्षात घेत तिला शेती क्षेत्राशी संबंधित न्याय्य अधिकार मिळायला हवे, तरच तिचे सबलीकरण होईल.
