भारत देश समृद्ध झालेला आणि गरिबीच्या शृंखलेतून देशाला मुक्त होताना आपल्याला बघायचंय, मात्र, त्याकरता काय करावं लागेल, हे आपल्याला अगदीच थोडं ठाऊक आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये अलीकडेच जो संघर्ष विकोपाला गेला आहे, त्यानंतर धन वापसी चळवळ अधिकच प्रासंगिक बनली आहे.

“धन वापसी व्यासपीठासोबत, आपण- सारे मतदार, आपल्यातूनच आपले प्रतिनिधित्व कोण करणार, हे निवडू शकू.”- राजेश जैन

दारिद्र्य रेषेखालील ५ कोटी लोकांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी देण्यात आली खरी, मात्र पैशाअभावी रिकामा गॅस सिलिंडर त्यांच्या घरातील शोभेची वस्तू बनलीआहे

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल करत राज्य सरकारने लोकशाही ज्या विकेंद्रीकरणावर आधारित असते, त्यावरच टाच आणली आहे.

जर सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कृतीसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले नाही, तर न्यायसंस्थांना कमी लेखणे ते सुरूच ठेवतील.