गेल्या चार वर्षांत देशातील सरकारी बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली, त्यापेक्षा त्यांचे कर्ज बुडवण्याचे प्रमाण सात पटींनी अधिक आहे.

थकित कर्जापायी ३४ वीज कंपन्यांची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने होत आहे. या वीज कंपन्यांवर झालेल्या कठोर कारवाईमुळे इतर करबुडव्या उद्योगांनाही धडा मिळेल.

लवकरच वॉशिंग मशीन, टीव्ही आणि फ्रीजसाठी आपल्याला अधिक पैसे मोजावे लागतील, का ते जाणून घेऊयात...

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत प्रत्येक नागरिकाला चुकवावी लागते. म्हणूनच आता हे ठरवण्याची वेळ आली आहे, की सरकारची व्याप्ती सर्व क्षेत्रांत असावी का?

तोट्यातील सरकारी उपक्रमांच्या जमिनीचा वापर जनतेच्या हितासाठी होणे आवश्यक आहे. अशा जमीन विक्रीतून आलेला पैसा तोट्यातील उपक्रमातच ओतला तर त्याचा काय फायदा!

ग्राहकांना भरभक्कम सवलत देणाऱ्या परदेशी ऑनलाइन कंपन्यांच्या देशातील व्यवहारावर अंकुश आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.