युवावर्ग रोजगारक्षम व्हावा, याकरता महाराष्ट्र सरकारने करोडो रुपये खर्च करून कौशल्य विकास योजना राबवल्या खऱ्या, पण त्याचे फलित नेमके काय?
शिक्षणाचा संबंध नोकरी मिळवण्याशी म्हणजेच पैसे कमावण्याशी जोडला जाणे तसे स्वाभाविकच. कोणती कौशल्ये आत्मसात केल्यानंतर किमान पैसे मिळवण्याची पात्रता निर्माण होते, याचा विचार करत महाराष्ट्रातील युवावर्गाला रोजगारक्षम तसेच उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे कौशल्य विकास योजनेचा मोठा पसारा मांडला खरा, पण या योजनेचा खर्च आणि प्रत्यक्ष परिणामाचे उघड झालेले गणित साऱ्यांना चक्रावून टाकणारे आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत, हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार, चार महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी प्रत्येक युवकावर एक लाख २६ हजार रुपये खर्च करूनही तीन वर्षांत या योजनेतील लाभार्थींपैकी ३१ हजार २४८ युवकांना रोजगार मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेस अनुसरून ‘स्किल इंडिया’ या नावाने कौशल्य विकास उपक्रमाला देशभरात प्राधान्य देण्यात आले. या अनुषंगाने ‘मेक इन महाराष्ट्रा’साठी राज्यात सरकारने स्वतंत्र ‘कौशल्य विकास व उद्योजकता’ या विभागाची स्थापना केली. त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करून त्यांना रोजगारक्षम करण्याचा निर्णय २०१५ साली राज्य सरकारने घेतला. विविध क्षेत्रांमधील कुशल मनुष्यबळाची गरज आणि वाढती बेरोजगारी यांचा मेळ साधण्यासाठी राज्यात सुरू करण्यात आलेली ही योजना महत्त्वपूर्ण मानली जाते. महाराष्ट्रासाठी २०२२ सालापर्यंत ४.५ कोटी मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्याकरता कौशल्य विकास व उद्योजकता हे स्वतंत्र खाते निर्माण करण्यात आले असून कौशल्य विकास कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
कौशल्य विकास सोसायटी या संस्थेमार्फत गेल्या तीन वर्षांत किती विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले गेले आणि किती विद्यार्थी रोजगारक्षम झाले, याचा तपशील सजग नागरिक मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे माहिती अधिकाराद्वारे मागितला. सजग नागरिक मंचाचे कार्यकर्ते मिलिंद बेंबाळकर यांनी माहिती आयोगाकडे पाठपुरावा करून यासंबंधीच्या माहितीवर प्रकाशझोत टाकला आहे.
कौशल्य विकास योजनेतून किती जणांना स्वयंरोजगार मिळाला, त्याबाबतचे माहिती अधिकारातून उघड झालेले सत्य या योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. उपलब्ध माहिती अंतर्गत, या योजनेद्वारे चार महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी प्रत्येक युवकावर एक लाख २६ हजार रुपये खर्च केले गेले. मात्र, तीन वर्षांत राज्यात या योजनेअंतर्गत केवळ ३१ हजार २४८ युवक रोजगारक्षम झाले. पुढील तक्त्यावरून राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास योजनेच्या खर्च आणि फलिताचे समीकरण लक्षात येते.
राज्यात सरकारी स्तरावरील कौशल्य प्रशिक्षणाची ऐशीतैशी होत असतानाच शिक्षण घेतानाच विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यांचे विकसन किती उत्तम प्रकारे होऊ शकते, याची काही प्रेरक उदाहरणेही पाहुयात…
विज्ञानाश्रम, पाबळ :
शिक्षण हेच कौशल्याशी, गरजांशी संबंधित असले तर विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम करणाऱ्या वेगळ्या कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज नसते, याचे लक्षणीय उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील पाबळ येथील विज्ञान आश्रम. डॉ. श्रीनाथ शेषगिरी कलबाग यांच्या संकल्पनेतून आणि कष्टातून ही संस्था १९८३ मध्ये उभी राहिली. ते हिंदुस्थान लिव्हर या नामवंत कंपनीच्या ‘इंजिनीअरिंग सायन्स’ विभागाचे प्रमुख होते. शिक्षणाचा कमावण्याशी आणि एखाद्याच्या कमावण्याचा समाजाच्या गरजा भागवण्याशी कसा संबंध जोडला जाऊ शकतो, याचे पाबळ येथील भारतीय शिक्षण संस्था संचालित विज्ञानाश्रम हे एक अनोखे उदाहरण ठरावे. आज डॉ. योगेश कुलकर्णी संस्थेचे संचालक म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत.
पाच एकरांवर वसलेल्या विज्ञानाश्रमात शेती विभाग, पशुपालन विभाग, स्वयंपाक विभाग हे वेगवेगळे स्वायत्त विभाग आहेत. त्यांचा परस्परांशी व्यवहार चालतो आणि येणाऱ्या नफ्यातोट्याचे गणित संस्थेच्या फलकावर मांडले जाते. या संस्थेत शेती तंत्रज्ञान, पशुपालन, अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञान, पाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम- सुतारकाम कौशल्य, गृह व आरोग्य यासंबंधीचे विविध कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम योजले जातात. आठवी पास-नापास मुलांना इथे प्रशिक्षण दिले जाते. आश्रमात प्रामुख्याने आर्थिक कारणास्तव औपचारिक शिक्षण घेऊ न शकणारे तसेच औपचारिक शिक्षणात रुची नसणारी मुलं आनंदाने शिकत आहेत. या संस्थेत महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, अरुणाचल प्रदेश अशा राज्यांतील मुलांनीही शिक्षण घेतले आहे. ही मुले गरजांनुसार तंत्रज्ञान विकसित करतातच, त्याचबरोबर जगभरातील अद्ययावत तंत्रज्ञानही संस्थेत उपलब्ध आहे. अमेरिकेतील एमआयटी संस्थेने सुरू केलेली फॅब लॅब येथे उपलब्ध आहे.
विज्ञान आश्रमाच्या अनोख्या शिक्षण पद्धतीने औपचारिक शिक्षणात हुशार हा शिक्का प्राप्त नसलेली मुलेही यशस्वी उद्योजक बनली आहेत. आजवर दोन हजारांहून अधिक यशस्वी उद्योजक विज्ञान आश्रमाने तयार केले आहेत. स्वत:च्या पायावर उभे राहतानाच समाजाच्या गरजा पूर्ण करणारे उद्योजक निर्माण करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे.
विज्ञान आश्रमाच्या पुढाकाराने आजुबाजूच्या अनेक गावांमध्ये जलसंधारण योजना, गांडूळखत निर्मिती, जैवखतनिर्मिती, विविध रोपांच्या नर्सरीची निर्मिती, अभिनव कृषियंत्रांची निर्मिती, पाण्याच्या बंधाऱ्यांची बांधणी, खाद्यान्न संरक्षण, कृषि माहिती सेवा, वाजवी किमतीत शौचालयांची बांधणी, प्रयोगशाळेत पाणी, माती, रक्तगट, हिमोग्लोबीन क्षमतेच्या परीक्षण चाचण्या आदी उपक्रम संस्थेतर्फे हाती घेतले जातात.
कोणताही गाजावाजा न करता आणि कौशल्य विकासाचे ढोलताशे न वाजवता अत्युत्तम दर्जाचे प्रशिक्षण ‘काम मे ही ग्यान है’चा मंत्र पाबळच्या विज्ञानाश्रम या खासगी संस्थेने दिला आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून सरकारमार्फत दिले जाणारे व काडीचेही कामाचे न ठरणारे दर्जाहीन कौशल्य कुठे तर दुसरीकडे अत्यंत वाजवी किमतीत समाजाच्या तळागाळातील स्तरांपर्यंत पोहोचत ग्रामीण भागांतील गरजा भागवत, उद्योजक निर्माण करणारा पाबळचा विज्ञानाश्रम कुठे? शिक्षण संस्था शिक्षण देतानाच उद्योजक कशा निर्माण करू शकतात, याचे पाबळचा विज्ञानाश्रम हे एक खासगी स्तरावरील आदर्श उदाहरण ठरावे.
‘नीटी’ची महामंडी-
मुंबईच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंगमध्येही ‘महामंडी’ हा एक अभिनव उपक्रम राबवला जातो. ‘Earning while Learning’ या तत्त्वावर आधारित या उपक्रमात संस्थेचे विद्यार्थी मुंबईच्या रस्त्यांवर आपले व्यवस्थापन कौशल्य अजमावतात. अभ्यासक्रमातील सांख्यिकी, व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र, विपणन, बाजारपेठ संशोधन या अभ्यासक्रमातील सैद्धान्तिक तत्त्वांचे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष व्यावहारिक उपयोजन करता यावे याकरता मंडी उपक्रम आयोजित केला जातो. मुलांनी पुस्तकी शिक्षणाच्या पल्याड पाहिले तरच बाजारपेठेत टिकून राहण्याचे कौशल्य अंगी बाणवता येते, हेच या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या मनावर ठसले जाते. महाविद्यालयीन स्तरावर अशा तऱ्हेचे उपक्रम आखले गेले तर विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकसनासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणाची आवश्यकताच भासणार नाही.
सरकारी स्तरावर दर्जाहीन, निरुपयोगी ठरणारे अल्प कालावधीचे अभ्यासक्रम आखून, करदात्यांचे कोट्यवधी पैसे वाया घालवून विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकसन होत नाही अथवा ते रोजगारक्षमही होत नाहीत, हे सरकारच्या कौशल्य विकसन उपक्रमांतून पुरते स्पष्ट झाले आहे. याऐवजी, दर्जेदार शिक्षणपद्धतीत चार भिंतींच्या पल्याडची जीवनोपयोगी कौशल्ये अंतर्भूत केली तर विद्यार्थ्यांच्या अंगी कौशल्ये बाणली जातात, हेच यांतून स्पष्ट होते.
अधिक वाचा : नोकऱ्या आहेत कुठे?