तोट्यातील या २ सरकारी कंपन्या चालविण्याच्या खर्चात करता येईल ४५ लाख मुलांचे शिक्षण!

तोट्यात चालणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन सरकारी उपक्रमातील कंपन्या चालू ठेवण्यावर सरकारला जितका खर्च येतो, त्यात ४५ लाख मुले शिक्षण घेऊ शकतील.

गेल्या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने देशातील सर्वात मोठी विमानसेवा असलेल्या एअर इंडियाच्या खासगीकरणाला मंजुरी दिली. मोठ्या स्पर्धेला तोंड देता न येणाऱ्या या विमानसेवेची विक्री करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न होता. अशा प्रकारचे एअर इंडिया हे एकच प्रकरण नव्हते. अनेक वर्षांची असमर्थनीय कर्जे, झालेले सातत्यपूर्ण नुकसान आणि कमी होत गेलेली मूल्ये ही देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची वैशिष्ट्ये आहेत. २०१६-२०१७ चा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) अहवालात सार्वजनिक क्षेत्रातील तीनपैकी एक उपक्रमाला तोटा सहन करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक सवलतींचे झुकते माप मिळूनही सरकारी संस्था प्रत्येक क्षेत्रात अपयशी ठरत आहेत. नफा मिळवणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, त्यांना एक तर त्यांच्या कार्यक्षेत्रात एकाधिकार मिळाला आहे किंवा त्यांची त्या क्षेत्रात जवळपास मक्तेदारी आहे.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन बड्या सरकारी दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या म्हणजे अकार्यक्षम वापर आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या अपव्ययाचा नमुना ठरावा. २००९-१० पासून या दोन कंपन्यांचा तोटा वाढतच आहे. २०१६-१७ पर्यंत बीएसएनएलचे संचयी नुकसान ५५ हजार कोटींच्या आसपास झाले होते तर एमटीएनएलचा नुकसानाचा आकडा (२०१६-२०१७ च्या किमतीनुसार) ३४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. एकत्रितपणे हा तोटा ९० हजार कोटींच्या घरात जातो.

तोट्यात असणाऱ्या संस्था चालू ठेवणे ही साऱ्या समाजासाठी महाग पडणारी बाब आहे. ९० कोटी रुपये हे इतर अनेक गोष्टींकरता उपयोगात आणता येतील :

• ४५ लाख मुलांना शिक्षण घेता येईल, अशा २,२५० जागतिक दर्जाच्या शाळा बांधता येतील. ज्या देशात दर्जेदार शाळांची कमतरता आहे, शैक्षणिक परिणाम मापनाने ध्यानात घेतलेल्या विविध उपायांची कामगिरी अत्यंत सुमार दिसून येते, शैक्षणिक दरी भरून काढण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

• यांतून आठ कोटी भारतीयांना वर्षभर पोषक आहार पुरवता येईल.

द्रूतगती मार्ग बांधण्यासाठी जर गुंतवणूक केली, तर चार मार्गिकांच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या द्रूतगती मार्गावर आणखी ५००० किलोमीटरचा मार्ग जोडता येईल.

• २०० खाटांची अत्याधुनिक साधनसामग्रीने युक्त अशी ३६० रुग्णालये बांधता येऊ शकतील.