विकास आणि पर्यावरण परस्परविरोधी नाहीत, या दोन्ही संकल्पना परस्परांना पूरक ठरण्याकरता संबंधित कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य ठरते.
आपल्याकडे पर्यावरण आणि विकास या मुद्द्यांवर जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा या दोन्ही मुद्द्यांना एकमेकांच्या विरोधातच उभे केले जाते. विकास हवा तर पर्यावरणाची हानी होईल आणि पर्यावरण वाचविण्याची भूमिका घेतली तर विकास खुंटेल, असा एक बागुलबोवा उभा केला जातो. प्रत्यक्षात पाहिले तर, विकसित देश पर्यावरण रक्षणात आघाडीवर असतात. तेथील नागरिकांचा आरोग्य, आयुष्यमान निर्देशांक इतर देशांपेक्षा अधिक असतो. यांतून स्पष्ट होते की, विकास आणि पर्यावरणाला परस्परांच्या विरोधात उभे करण्याची गरज नाही. मात्र, आपल्या देशात अलीकडेच झालेल्या स्टरलाइट प्रकरणांत- जिथे पर्यावरणविषयक कायद्यांचे थेट उल्लंघन होते, जनतेच्या आरोग्याला तिलांजली देत पर्यावरणाचे नियम डावलले जातात तिथे विकास आणि पर्यावरण एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतात आणि यांत पर्यावरण व विकास या दोहोंची हानी होते.
या वर्षाच्या सुरुवातीला- जानेवारी २०१८ मध्ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आणि येल विद्यापीठ व कोलंबिया विद्यापीठ यांनी मिळून प्रकाशित केलेल्या १८० देशांच्या पर्यावरणीय कामगिरी निर्देशांकात भारत शेवटून चौथ्या स्थानावर म्हणजेच १७७ व्या स्थानावर गडगडला आहे. दोन वर्षांपूर्वी- २०१६ साली पर्यावरणीय कामगिरी निर्देशांकात भारत १४१व्या क्रमांकावर होता. भारताच्या या पर्यावरणीय घसरगुंडीला देशातील पर्यावरण विषयक प्रशासकीय उदासीनता कारणीभूत असल्याचे सुस्पष्ट आहे. या आकडेवारीत नेपाळनेही आपल्या वरचा क्रमांक (१७६ वा) पटकावला आहे, तर चीन १२० व्या स्थानी आहे.
आपल्या आरोग्याचा पर्यावरणाशी जवळचा संबंध आहे. यांत हवेचा दर्जा, पाण्याची शुद्धता, पाण्यातील जड धातूंचे प्रमाण या गोष्टी येतात. भारत हवेच्या दर्जाबाबत १७८ व्या क्रमांकावर, पाण्याच्या शुद्धतेबाबत १४५ व्या क्रमांकावर आणि पाण्यातील जड धातूंच्या प्रमाणाबाबत १७५ व्या क्रमांकावर आहे. या अहवालात पर्यावरणीय संतुलन राखण्यात अव्वल ठरलेल्या देशांनी विकासासाठी पर्यावरणीय तत्त्वांशी अजिबात तडजोड केली नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते. जागतिक बँकेने अलीकडेच भारताला दिलेल्या व्यवसायसुलभतेच्या प्रमाणपत्राचा मोठा गाजावाजा झाला खरा, पण तब्बल पाच वर्षांपूर्वी वर्ल्ड बँकेने भारताच्या पर्यावरणीय हानीविषयी ‘डायग्नोस्टिक असेसमेन्ट ऑफ सिलेक्ट एन्व्हायर्नमेन्टल चॅलेन्जेस इन इंडिया’ या प्रकाशित केलेल्या अहवालाबाबत आजवर कुणी अवाक्षरही काढलेले नाही.
जीडीपी निर्देशांकाबाबत सारीच सरकारे कमालीची संवेदनशील असतात. या अहवालात पर्यावरणीय हानीमुळे २००९ मध्ये भारताच्या ‘जीडीपी’चे ५.७ टक्के म्हणजेच ३.७५ ट्रिलियन रुपये इतके नुकसान झाले होते, असे नमूद करण्यात आले आहे. यांत केवळ हवेतील प्रदुषणामुळे २ ट्रिलियन रुपये नुकसान झाले होते. २००९ मध्ये देशात घडलेल्या बालमृत्यूंपैकी २३ टक्के आणि मोठ्यांमधील २ टक्के मृत्यूंमागे हवेतील प्रदूषण हे एक प्रमुख कारण असल्याचा उल्लेख आहे.
भारतातील महत्त्वाच्या पर्यावरणीय प्रश्नांमध्ये हवेतील प्रदुषण, शेतजमिनी- कुरणे- जंगलांचे होणारे विघटन, अपुरा आणि दूषित पाणी पुरवठा आणि आवश्यक स्वच्छता न पाळणे आदींचा प्राधान्याने समावेश होतो. बव्हंशी, उद्योग जगत आणि राजकारण्यांच्या झालेल्या अभद्र युतीमुळे पर्यावरणवासियांचे संकट अधिक गहिरे होते.
वन व्यवस्थापन, अपरंपरागत ऊर्जेचा वापर, सौर शहरांचा विकास, बायो इंधन निर्मितीचे प्रयत्न अशी पर्यावरण पूरक धोरणे सरकारमार्फत राबवली जात आहेत. तरीही, देश पातळीवर निर्माण झालेल्या पर्यावरण विषयक धोक्यांबाबत पुरेशी सजगता दिसून येत नाही. म्हणूनच चुकीचे औद्योगिकीकरण आणि वाढते शहरीकरण यामुळे खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्तेत फरक पडावा यासाठी परिणामकारक उपाययोजना आखण्यात प्रशासन अयशस्वी ठरते, जैवविविधता राखण्यात आपल्याला यश येत नाही. विकास आणि पर्यावरण संतुलन यांचा समतोल साधताना कायद्याची अमलबजावणी आणि भ्रष्टाचाराला थारा न देणे याबाबत शासन-प्रशासन सतर्क राहिले तरच भारत पर्यावरणीय समस्येतून डोकं वर काढू शकतो.
अधिक वाचा- आपली शहरं मिरवतायंत प्रदुषित असल्याचा किताब !